slideimage5
slideimage1
slideimage2
slideimage3
slideimage4
slideimage6
slideimage7
  • The Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 provide for the abolition of bonded labour system with a view to preventing the economic and physical exploitation of the weaker sections of the people and for matters connected therewith or incidental thereto. On the commencement of this Act, any custom or tradition or any contract, agreement or other instrument (whether entered into or executed before or after the commencement of this Act), by virtue of which any person, or any member of the family
  • Beedi manufacturing on a commercial basis is about a century old, although beedi making for own consumption must have been practiced even earlier. Till today, the range of beedi manufacturing varies from individual, self-employed beedi workers (who operate and even market beedis locally) to the large branded beedi companies. A majority of the workforce is employed in the process of beedi rolling. It is this task which is subcontracted under different systems and undertaken at home. In the factor
  • Interstate Migrant Workmen Act 1979 protects the dignity of life and the interests of the workers whose services are requisitioned outside their native states in India. Whenever an employer faces shortage of skills among the locally available workers, the act creates provision to employ better skilled workers available outside the state. While employing the interstate workers, the principal employers shall pay equal or better wages to interstate migrant workmen performing similar nature of work by the local workmen or stipulated minimum wages under the MW Act, 1948 whichever is more. The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 applies to every establishment in which twenty or more workmen are employed or were employed on any day of the preceding twelve months as contract labour and to every contractor who employees or who employed on any day of the preceding twelve months twenty or more workmen.
  • The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 applies to every establishment in which twenty or more workmen are employed or were employed on any day of the preceding twelve months as contract labour and to every contractor who employees or who employed on any day of the preceding twelve months twenty or more workmen.
  • Workers in Organised Sector or formal sector in refers to those who are working in licensed organisations, that is, those organisations that are registered and paying sales tax, income tax, etc. These include the publicly traded companies, incorporated or formally registered entities, corporations, factories, shopping malls, hotels, and large businesses.
  • A construction worker is a tradesman, labourer, or professional employed in the physical construction of the built environment and its infrastructure. The Government of Madhya Pradesh run a number of welfare schemes for this section of Labourers through MP Building and Other Construction Workers Welfare Board.
  • Workers in Organised Sector or formal sector in refers to those who are working in licensed organisations, that is, those organisations that are registered and paying sales tax, income tax, etc. These include the publicly traded companies, incorporated or formally registered entities, corporations, factories, shopping malls, hotels, and large businesses.

श्रमायुक्त संगठन

मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम,1960 की धारा 3 और 6 में प्रावधान है कि राज्य शासन प्रदेश के लिये एक श्रमायुक्त नियुक्त करेगा तथा उनकी सहायता के लिये आवश्यक संख्या में उपश्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी आदि नियुक्त करेगा। तद्नुसार प्रदेश में श्रमायुक्त संगठन कार्यरत है। राज्य शासन ने श्रमायुक्त को उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत "मुख्य संराधक" भी नियुक्त किया है। श्रमायुक्त संगठन, जिसका मुख्यालय इन्दौर में है, के अधीन मुख्य रूप से दो संगठन कार्यरत हैं एक संगठन श्रम कानूनों का प्रवर्तन, श्रमिक हित संरक्षण एवं औद्योगिक संबंध विषयक कार्य करता है, तथा दूसरा संगठन औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी कार्य संचालनालय के माध्यम से संपादित करता है।

मुख्यालय में उक्त प्रथम संगठन के अंतर्गत वर्तमान में एक अपर श्रमायुक्त, दो उप श्रमायुक्त, एक सहायक श्रमायुक्त, छः श्रम पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी पदस्थ हैं।  असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये अपर श्रमायुक्त का एक पद श्रम विभागीय आदेश दिनांक 15.6.2011 द्वारा सृजित किया गया है, जो वर्तमान में रिक्त हैं।

प्रदेश के सभी जिलों में अब श्रम कार्यालय स्थापित हैं। सभी कार्यालयों  में श्रम पदाधिकारी अथवा सहायक श्रमायुक्त की पदस्थापना होने तक इन जिलों का प्रभार समीपस्थ जिले अथवा सहायक श्रम पदाधिकारी स्तर के पदस्थ अधिकारी द्वारा देखा जाता है। दो जिलों (धार एवं भिण्ड) में दो-दो कार्यालय स्थापित हैं, जिनमें एक-एक जिला मुख्यालय पर तथा दूसरा प्रमुख औद्योगिक केन्द्र (क्रमशः पीथमपुर एवं मालनपुर) पर स्थित है। प्रदेश के कुल 51 जिलों में से 10 संभागीय कार्यालयों (इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, सतना, सागर, नर्मदापुरम संभाग-होशंगाबाद, शहडोल एवं चंबल संभाग-मुरैना) एवं 01 जिला सिंगरोली में सहायक श्रमायुक्त स्तर के तथा शेष 42 कार्यालय श्रम पदाधिकारी स्तर के हैं। वर्तमान में संभागीय व्यवस्था पुनर्जीवित होने से संभाग स्तर पर पदस्थ सहायक श्रमायुक्त संभागीय स्तर का कार्य भी देख रहे हैं।